Hello!! mere प्यारे दोस्तों कैसे है आप सभी उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। आज के आर्टिकल में हम बात करने वाले है Expenditure Tax के बारे में। अब चूँकि बहुत ही जल्दी फेब्रुअरी में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा Budget 2022 पेश किया जाना है, तो ऐसे में सभी न्यूज़ चैनल्स में एक नए टैक्स के बारे में चर्चा हो रही है।
तो ऐसे में जनता के बीच में एक तनाव और उत्सुकता का माहौल बनता है सभी जानना चाहते है की एक्सपेंडिचर टैक्स है क्या ? और क्या इससे हर आम आदमी का खर्च बहुत प्रभावित होगा? क्या अब और भी जयादा टैक्स देना होगा? तो आपके इन सभी सवालो के जवाब लेकर हम हाज़िर है तो चलिए फिर बिना देरी किये शुर करते है।
एक्सपेंडिचर टैक्स क्या है? What is expenditure tax?
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Union Budget 2022-23 : दोस्तों जैसा की हम सभी को मालूम है की हर साल फरवरी के पहले दिन संसद में देश के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। और इस बार भी 1 फरवरी 2022 को सुबह 11 बजे के करीब बजट पेश किया जायेगा। साथ ही बताते चले की नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व वाली ंदा सरकार का लगातार चौथा बजट होगा।
दोस्तों शायद अब यह बिलकुल माकूल समय है देश की टैक्स व्यवस्था में कुछ बड़े परिवर्तन करने का। इसलिए अब इनकम टैक्स के स्थान पर एक्सपेंडिचर टैक्स को तरजीह दी जाएगी। वैसे देखा जाये तो यह सही भी है क्यूंकि भारत की कर प्रणाली काफी जटिल है और इनकम टैक्स आज के समय में टैक्स वसूलने के माध्यम से ज्यादा जनता का सरदर्द बन गया है।
देखा गया है की इनकम से मिडिल क्लास और सलारिएड पर्सन्स के लिए काफी मुश्किलें बढ़ता है जबकि इसमें अब भी कुछ ऐसी खामियां की अधिक धनवान लोगो से सरकार को सही टैक्स वसूल नहीं हो पाता है। इसलिए अब से कर वसूलने का आधार आय न होकर व्यय होगा।
वाकई में बहुत ही अजीब बात है की एक मामूली नौकरी करने वाला व्यक्ति पहले टैक्स भरता है और फिर बचे हुए पैसो से खर्चे और जरूरते पूरी करता है। वहीं दूसरी तरफ धनवान लोग पहले खर्चे करते है उसपर छूट लेते है और फिर बची हुईं आय पर कर देते हैं। तो इसलिए अगर इनकम टैक्स की जगह एक्सपेंडिचर टैक्स को लागु किया जाये तो इससे कई हद तक आम आदमी की परेशानिया दूर होती नज़र आएगी। साथ ही काळा धन पर लगाम भी लगेगी सेविंग्स में इजाफा होगा और सर्कार को सही टैक्स भी मिलेगा।
ITR से छुटकारा
दोस्तों अंदाज़न अगर पर्सनल इनकम टैक्स को हटा दिया जाये तो 6 लाख से भी अधिक लोग जो वार्षिक आयकर return दाखिल करते है, उन्हें इससे छुटकारा मिल जायेगा। ITR नए पनपते उद्यमियों और छोटे उभरते start-ups में बहुत बाधा बनती है इससे लोगो को हौसला कमजोर पड़ता है। क्यूंकि उन्हें व्यक्तिगत कर अनुपालन से छूट नहीं मिलती है।
वहीँ इनकम टैक्स के नियम ऍम जनता के लिए काफी कठिन हैं इसलिए दूसरे पेशेवर व्यक्तिओं की मादा लेनी पड़ती है। और साथ ही कई डाक्यूमेंट्स और फाइल्स का ध्यान भी रखना पड़ता है। आयकर विभाग लाखो लाख रिटर्न्स जांचने, प्रश्नो का जवाब देने, clarify करने और रिफंड आदि जैसी औपचारिकताओ में ही उलझा रहता है।
कालेधन पर शिकंजा
सुनने में शर्मनाक है पर कर चोरी करना तो जैसे हम भारतीयों की आदत में शामिल हो चूका है। देखिये टैक्स प्लानिंग करना या टैक्स बचने के उपाय ढूँढना हमारा हक़ है लेकिन टैक्स चोरी करना अपराध है। इससे लोग साथ ही पैसे बचाकर सोने और फिक्स्ड एसेट में invest करते है। तो अगर ऐसे में टैक्स का आधार आय को न बनाकर व्यय को बना दिया जाये तो तो टैक्स चोरी बचेगी और कालेधन पर लगाम लगेगी।
बदलेगा आधार
दोस्तों एक्सपेंडिचर टैक्स और इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इन दोनों में एक मूलभूत अंतर जो में देख प् रही हूँ वो यह है की एक्सपेंडिचर टैक्स में आधार खर्चा बनेगा जबकि इनकम टैक्स का आधार आय होती है। अमीरो पर अधिक टैक्स लगाने के नज़रिये से देखे तो एक्सपेंडिचर टैक्स ज्यादा सटीक बैठेगा। क्यूंकि अभी अमीरो के द्वारा खर्चा किया जाने वाला धन देश की पूंजी में शामिल ही नहीं है, क्यूंकि इनकम टैक्स उससे अछूता है।
मेरी बात
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